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कानून और ढाँचा
हर कानून पृष्ठ पर “तिथि तक”, आधिकारिक पाठ का लिंक, संशोधन इतिहास और कानूनी समीक्षक की स्वीकृति होती है। सारांश कभी कानून नहीं होता — किसी बात पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पाठ पढ़ें।
- पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-ण) और ग्यारहवीं अनुसूची कैसे जोड़ी, ये प्रावधान राज्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और क्या राज्य के कानून पर छोड़ते हैं।
- पंचायती राज कानून: केंद्रीय ढाँचा और बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006
बिहार में त्रिस्तरीय ढाँचा (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद), ग्राम सभा की वैधानिक शक्तियाँ, ग्राम कचहरी (बिहार की ग्राम-स्तरीय न्यायिक संस्था), और राज्य निर्वाचन व वित्त आयोग।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
अनुच्छेद 243घ के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों के आरक्षण का संवैधानिक न्यूनतम आधार, और राज्यों ने इसे कैसे आगे बढ़ाया है।
- बिहार: पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण
पंचायत सीटों और अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए बिहार का 50% आरक्षण, एक संरचनात्मक तालिका के रूप में — स्तर, कुल सीटें, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, अध्यक्ष पद — हर आँकड़े की “तिथि” और स्रोत के साथ।