पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

कानूनी दस्तावेज़

भारत का संविधान, अनुच्छेद 243घ, और राज्यों के पंचायती राज अधिनियम

क्षेत्राधिकार

भारत

“तिथि तक”

कानूनी स्वीकृति के समय तय होगी

संशोधन इतिहास

कानूनी स्वीकृति के समय दर्ज होगा

कानूनी समीक्षक

अभी स्वीकृत नहीं

• भारत का संविधान (विधायी विभाग, भारत सरकार)
• पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

• अनु. 243घ — सीटों का आरक्षण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएँ; अध्यक्ष पद
• राज्य कानून — वे राज्य जो संवैधानिक न्यूनतम से अधिक आरक्षण देते हैं
• चक्रानुक्रम — आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम (रोटेशन)

केवल संदर्भ और शीर्षक; व्याख्या कानूनी समीक्षा के बाद।

• सीटों का आरक्षण एक कानूनी प्रावधान है; वास्तविक प्रतिनिधित्व और प्रभावी भागीदारी शोध के प्रश्न हैं।
• प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (“सरपंच पति” / “मुखिया पति”) को एक खुला शोध प्रश्न माना गया है, जिसे व्याख्या के रूप में चिह्नित किया गया है (§73) — निष्कर्ष के रूप में नहीं।
• पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा सीटों से जुड़े संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 से अलग कानूनी व्यवस्था है, जिसकी लागू होने की समय-सीमा भी अलग है। दोनों अलग पृष्ठों पर रखे गए हैं।

• बिहार: 50% आरक्षण
• अध्ययन क्षेत्र: स्थानीय शासन में महिलाएँ