मैथिली अनुवाद — समीक्षा बाँकी एहि अनुवादक जाँच एखन धरि कोनो समीक्षक नहि केलनि अछि; कोनो अंतर भेला पर अंग्रेजी पाठ मान्य होएत।
पंचायती राज संस्था मे महिलाक लेल आरक्षण
मसौदा — सार्वजनिक नहिकानूनी समीक्षा बाँकी — भरोसा नहि करू
अनुच्छेद 243घ अंतर्गत पंचायत मे महिलाक लेल सीट आ अध्यक्ष पदक आरक्षणक संवैधानिक न्यूनतम आधार, आ राज्य सभ एकरा कोना आगाँ बढ़ौलक अछि।
मात्र ढाँचा। एहि पृष्ठक सरल भाषा मे व्याख्या हमर सभक संपादकीय प्रक्रियाक माध्यमे एकटा नामित कानूनी समीक्षक द्वारा लिखल आ स्वीकृत कएल जाएत (§72, §173)। ताधरि हम सभ मात्र ई देखबैत छी जे पृष्ठ मे की रहत आ आधिकारिक पाठ कतय अछि।
कोनो सारांश कें कहियो कानून नहि बुझू। आधिकारिक पाठ पढ़ू।
एहि पृष्ठक अनिवार्य विवरण
- कानूनी दस्तावेज
- भारतक संविधान, अनुच्छेद 243घ, आ राज्यक पंचायती राज अधिनियम
- क्षेत्राधिकार
- भारत
- “तिथि धरि”
- कानूनी स्वीकृतिक समय तय होएत
- संशोधन इतिहास
- कानूनी स्वीकृतिक समय दर्ज होएत
- कानूनी समीक्षक
- एखन स्वीकृत नहि
आधिकारिक पाठ
एहि पृष्ठ मे की रहत
- अनु. 243घ — सीटक आरक्षण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आ महिला; अध्यक्ष पद
- राज्य कानून — ओ राज्य जे संवैधानिक न्यूनतम सँ बेसी आरक्षण दैत अछि
- चक्रानुक्रम — आरक्षित सीटक चक्रानुक्रम (रोटेशन)
मात्र संदर्भ आ शीर्षक; व्याख्या कानूनी समीक्षाक बाद।
ई पृष्ठ कोन अंतर कें स्पष्ट राखत
- सीटक आरक्षण एकटा कानूनी प्रावधान अछि; वास्तविक प्रतिनिधित्व आ प्रभावी भागीदारी शोधक प्रश्न अछि।
- प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (“सरपंच पति” / “मुखिया पति”) कें एकटा खुजल शोध प्रश्न मानल गेल अछि, जकरा व्याख्याक रूप मे चिह्नित कएल गेल अछि (§73) — निष्कर्षक रूप मे नहि।
- पंचायती राज संस्थाक आरक्षण, लोकसभा आ विधानसभा सीट सँ जुड़ल संविधान (106म संशोधन) अधिनियम, 2023 सँ अलग कानूनी व्यवस्था अछि, जकर लागू होएबाक समय-सीमा सेहो अलग अछि। दुनू अलग पृष्ठ पर राखल गेल अछि।